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यू.एस. राज्य ओपनेंस विभाग विदेशी निवेश इथियोपियाराक्वोस पांच साल के विकास और परिवर्तन योजना (जीटीपी) को जारी किए गए, जिसे नवंबर 2010 में इथियोपियाई संसद ने मंजूरी दे दी थी और वर्तमान में अपने तीसरे वर्ष में, यह काफी हद तक विदेशी निवेश के लिए इथियोपियरस्कोस खुलापन चला रहा है। जीटीपी कम से कम 11 साल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर के लिए महत्वपूर्ण निवेश का योगदान करती है। सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार, व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। जीपीपी स्थानीय उत्पादन को विकसित करने पर आयातित वस्तुओं पर इथियोपियाराक्वोस निर्भरता को कम करने पर जोर देता है और वस्त्रों, चमड़े के उत्पादों, कट फूलों, फलों और सब्जियों और कृषि प्रसंस्करण के निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। जीटीपी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश के पैमाने को देखते हुए इथियोपिया को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। योजना अवधि के पहले दो वर्षों में मजबूत घरेलू आर्थिक विकास दर्ज किया गया था, साथ ही इथियोपिया (जीओई) की सरकार ने सालाना 11.2 की औसत वृद्धि का अनुमान लगाया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि विकास अभी भी प्रभावशाली 7-7.5 तक गिर जाएगा। जबकि इथियोपियाई सरकार 11 साल से ऊपर की वृद्धि की योजना बना रही है, आईएमएफ को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश का लाभ उठाना, निजी क्षेत्र के क्रेडिट के बाहर भीड़, और तीखे तक सीमित अवसरों के कारण आईएमएफ को मध्यम अवधि में 6.5 से कम करना चाहिए। मुद्रास्फीति की उम्मीदें 2013 के लिए विश्व बैंक की व्यापारिक रिपोर्ट में इथियोपिया को 185 देशों में से 127 में स्थान दिया गया था, जो 2012 की रैंकिंग से ग्राउंड में कमी आई थीं। निवेशकों की सुरक्षा, कर भुगतान, अनुबंध प्रवर्तन और दिवालियापन के समाधान के लिए गिरावट का योगदान गिरावट में था। विदेशी निवेशकों को आम तौर पर प्रतिकूल कर उपचार, लाइसेंस के अस्वीकार, भेदभावपूर्ण आयात या निर्यात नीतियों, या असमान टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ता है। यद्यपि नौकरशाही बाधाएं परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, इथियोपियन इनवेस्टमेंट एजेंसी (ईआईए) ने एक त्वरित क्लोोन-स्टॉप शॉपक्वॉट सेवा का प्रस्ताव किया है जो उम्मीद करता है कि निवेश और व्यवसाय लाइसेंस हासिल करने के लिए समय और लागत में काफी कटौती की जाएगी, हालांकि अमेरिकी निवेशकों की रिपोर्ट है कि ईआईए अभी भी अपनी कड़े समय सीमाओं को पूरा करने की क्षमता का अभाव है एक व्यवसाय लाइसेंस एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है यदि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, हालांकि व्यवहार में यह असामान्य है एक मौजूदा निजी उद्यम खरीदने या मौजूदा उद्यमों में शेयर खरीदने की इच्छा रखने वाले एक विदेशी निवेशक को ईआईए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इथियोपिया के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की परिग्रहण प्रक्रिया 2003 से चल रही है। इथियोपिया ने दिसंबर 2006 में विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय को विदेश व्यापार व्यवस्था का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जनवरी 2007 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य प्रश्नों के पहले दौर के जवाब भेजे, और अपना पहला काम मई 2008 में पार्टी की बैठक। इथियोपिआर्सक्वाज़ माल बाजार पहुंच प्रस्ताव फरवरी 2012 में प्रस्तुत किया गया था और तीसरी कार्य दल की बैठक मार्च 2012 में हुई थी। इथियोपियन सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि 2014 तक विश्व व्यापार संगठन का अधिग्रहण प्राथमिकता है 200 9 में, इथियोपिया सरकार ने छोटी कृषि उत्पादकता बढ़ाने से अपना कृषि नीति ध्यान केंद्रित किया, जिससे मौजूदा प्राथमिकताओं के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेतों में निजी निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय (एमओए) ने एक नए कृषि निवेश सहायता निदेशालय का निर्माण किया है जो इन वाणिज्यिक खेतों के लिए 7 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि पर लंबी अवधि के पट्टों (सभी भूमि की सरकार के स्वामित्व) के साथ बातचीत का काम सौंपा गया है। निदेशालय का लक्ष्य निजी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करके उत्पादकता, रोजगार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम, यहां तक ​​कि शुरुआती चरणों में भी, नए निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने वाले व्यक्तियों और समूहों के विरोध में कुछ हद तक विरोध किया गया है। 2010 में सरकार ने एक कृषि परिवर्तन एजेंसी (एटीए) की स्थापना की जो कि कृषि निवेश को सुगम बनाने और देश में लघुधारक और वाणिज्यिक कृषि विकास दोनों के लिए सक्षम माहौल में सुधार करने के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया। कई अध्ययनों के अनुसार, इथियोपिया अक्षय ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है जबकि पनबिजली का कुल उत्थान प्रति वर्ष 45,000 मेगावाट तक होने का अनुमान है, केवल देशव्यापी जलविद्युत क्षमता में से केवल 3 का फायदा उठाया जा रहा है। इथियोपिया एक ऊर्जा क्रांति के कगार पर एक देश है, लेकिन स्थानीय औद्योगिकरण के लिए विद्युत उत्पादन के लिए लंबी अवधि के विकल्प और संभावित रूप से भू-तापीय, पवन और सौर और बायोमास संसाधनों के क्षेत्रों में अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता है एफएक्स की आय का स्रोत जीटीपी में उल्लिखित लक्ष्य के अनुसार, इथियोपिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (ईईपीसीओ) ने 2015 तक 75 ऊर्जा पहुंच हासिल करने की ठोस योजनाएं निर्धारित की हैं और पूर्वी अफ्रीका के लिए एक क्षेत्रीय बिजली निर्यातक और हरे रंग की ऊर्जा केंद्र बनने की इच्छा रखी है। 2008 और 2012 के बीच लगभग 230 विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ, छह हाइड्रोइलेक्ट्रिक और पवन ऊर्जा परियोजनाएं ऑनलाइन हैं: टेकेज़ (200 9, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, 300 मेगावाट), गिब II (2010, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, 420 मेगावाट), टाना बेलेस (2010, जलविद्युत, 460) मेगावाट), अमारती नेषा (2011, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, 97 मेगावाट), असीगोडा (2012, वायु, 30 मेगावाट), और आदम आई (2012, वायु, 51 मेगावाट)। इसके अतिरिक्त, चार और परियोजनाएं (गिब III, असीगोडा विस्तार, आदामा द्वितीय, और ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध) निर्माणाधीन हैं। उनका संयुक्त उत्पादन लगभग 8,150 मेगावाट होगा हालांकि, एक अपर्याप्त विद्युत पारेषण प्रणाली का मतलब है कि इथोपियाराक्वोस में ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, अभी तक कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा रहा है जल और ऊर्जा मंत्रालय (मोवे) सक्रिय रूप से इथियोपिया के ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश की मांग कर रहा है ताकि तेजी से घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके और पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी कर सकें। अक्टूबर 2011 में, इथियोपिया ने जिबूती को 35 मेगावाट बिजली निर्यात शुरू किया था, जो अमरीकी यूएस $ 1.5 मिलियन प्रति माह उत्पन्न करने का अनुमान था और 2013 की शुरुआत में सूडान को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। वित्तपोषण संचरण लिंक के निर्माण के लिए जगह है विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित एक बड़े पूर्व अफ्रीकी बिजली राजमार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में केन्या के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास सरकार की ऊर्जा नीति का मूल सिद्धांत है और सरकार गैर-पनबिजली अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास के विकास में मदद करने के लिए निजी निवेश की तलाश कर रही है। मोवे ने फीड-इन टैरिफ कानून पेश किया है जो स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली बेचने के लिए दरों और शर्तों को स्थापित करेगा, हालांकि बिल कई संशोधनों के माध्यम से चला गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून बनने के बाद क्या होगा। 1 99 6 के संशोधित निवेश संहिता के साथ-साथ निवेश संबंधी घोषणाएं विकास-संबंधित निवेशों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, और धीरे-धीरे निवेश पर अधिकांश क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं इथियोपिया के निवेश कोड बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश पर रोक लगाते हैं। शेष राज्य-नियंत्रित क्षेत्रों में दूरसंचार, विद्युत पारेषण और वितरण, और डाक सेवाओं को कूरियर सेवाओं के अपवाद के साथ शामिल है हथियारों और गोला-बारूद का निर्माण केवल सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में किया जा सकता है। इथियोपियन नागरिकों के लिए आरक्षित निवेश के अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं: हवाई परिवहन सेवाएं, ट्रैवल एजेंसी सेवाओं, अग्रेषण और शिपिंग एजेंसियों के खुदरा व्यापार और ब्रोकरेज थोक व्यापार (पेट्रोलियम और इसके उप-उत्पादों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उत्पादित विदेशी निवेशकों द्वारा थोक उत्पादों) सबसे आयात व्यापार पूंजीगत माल किराया कच्चे कॉफी, चैट, तिलहन, दालों, खाल और खाल के निर्यात व्यापार बाजार में भेड़, बकरियों और मवेशी से खरीदे गए हैं, न कि निवेशक निर्माण कंपनियों द्वारा उठाए गए हैं या जिन्हें ग्रेड 1 के कमाना के रूप में नामित किया गया है। छुट्टियों और खाल के स्तर के होटल (स्टार-नामित होटल को छोड़कर) रेस्तरां और सलाखों (अंतरराष्ट्रीय और विशिष्ट रेस्तरां को छोड़कर) व्यापार सहायक और टिकट बिक्री सेवाओं परिवहन सेवाएं बेकरी उत्पादों और घरेलू बाजार पीसने मिलों के लिए पेस्ट्री बाल सैलून वस्त्र कार्यशालाएं (परिधान को छोड़कर) कारखानों) इमारत और वाहन रखरखाव मिलिंग और लकड़ी देखा उत्पादन कस्टम क्लियरेंस सेवा संग्रहालय, थिएटर और सिनेमा हॉल परिचालन और मुद्रण उद्योग हालांकि, जीओई ने उपरोक्त क्षेत्रों में से कुछ को विदेशी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लाने में रुचि दिखाई है। इथियोपियन-अमेरिकी विदेशी मामलों के मंत्रालय से एक स्थानीय निवासी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें विदेशों में बंद किए गए कई क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देता है। विदेशी कंपनियां बंद क्षेत्रों में इथियोपियाई कंपनियों को माल और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। इथियोपियाराकोस निवेश घोषणा के लिए 2012 में संशोधन ने औद्योगिक विकास क्षेत्र, राज्य सरकार और निजी दोनों, अनुकूल निवेश, कर और बुनियादी सुविधाओं के प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रावधानों की शुरुआत की। इस संशोधन ने पूर्णतया स्वामित्व वाली विदेशी निवेश के लिए यूएस 200,000 प्रति यूनिट न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता और घरेलू निवेशकों के साथ संयुक्त निवेश के लिए US150, 000 (या इंजीनियरिंग, वास्तु, लेखा और लेखा परीक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमश: यूएस 1000000000000) , व्यापार और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, और प्रकाशन)। एक विदेशी निवेशक लाभांश के पुनर्निवेश के लिए न्यूनतम पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता नहीं हो सकता है। मुद्रास्फ़ीति दर, जबकि अभी भी उच्च, 2012 में स्थिर हो गई। व्यापक आर्थिक धन और राजकोषीय नीतियों सहित कई उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें व्यापक धन वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना मुद्रास्फीति लगातार स्थिर हो रही है गिरावट और स्थिरीकरण अवधि की श्रृंखला, नवम्बर 2011 से 39.3 नवंबर 2011 से 15.6 नवंबर तक गिरती जा रही है। GOE मुद्रास्फ़ीति से निपटने के बारे में सतर्क रहती है, हालांकि, एक राज्य एकाधिकार बहुआयामी रसद प्रणाली जैसे संरचनात्मक अक्षमताओं और एक oligopolistic थोक क्षेत्र संभवतः जारी रहेंगे दोहरे अंकों में इथियोपिआर्सक्वास मुद्रास्फीति दर इथियोपिया के पास विदेशी निवेशकों के लिए भेदभावपूर्ण या अत्यधिक गंभीर वीजा, आवास या वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन निवेशकों को इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में नौकरशाही विलंब का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न सूचकांकों पर इथियोपिया की रैंकिंग: रूपांतरण और स्थानांतरण नीतियां सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन इथियोपिया के केंद्रीय बैंक, इथियोपिया नेशनल बैंक (एनबीई) द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। स्थानीय मुद्रा (बीर) स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय नहीं है। एक 2004 एनबीई निर्देश अनिवासी इथियोपिया और इथियोपियाई मूल के अनिवासी विदेशी नागरिकों को यूएसआर 5050 तक विदेशी मुद्रा खातों को स्थापित और संचालित करने की अनुमति देता है। इथियोपिया की निवेश घोषणा सभी पंजीकृत विदेशी निवेशकों को स्वतंत्र रूप से लाभ और लाभांश, विदेशी ऋण पर ब्याज और ब्याज, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित शुल्क को प्रेषित करने के लिए प्रोत्साहन या लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। विदेशी निवेशक शेयरों या उद्यम की आंशिक स्वामित्व हस्तांतरण, और ऋण सेवा या अन्य अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए आवश्यक धनराशि से संपत्ति की बिक्री या परिसमापन से आय भेज सकते हैं। अपने वेतन को प्रेषित करने के लिए प्रवासी कर्मचारियों के अधिकार एनबीई विदेशी मुद्रा नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इथियोपियाराक्वोस विदेशी मुद्रा भंडार 2010-2011 के 3 महीने के औसत स्तर से अप्रैल 2012 में 1.8 महीने के कवरेज के औसत स्तर से गिर गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है, लेकिन 2012 के अंत में स्थिर रहने के संकेत दिखाई देते हैं। आईएमएफ के अनुसार, उपयोग विदेशी मुद्रा बिक्री की वजह से स्थानीय मुद्रा तरलता को रोकने के साधन के रूप में कमी का मुख्य कारण है, हालांकि यह कॉफी की अपेक्षाकृत निर्यात की तुलना में कमजोर हो गई है, इथियोपियाराकोस मुख्य निर्यात फसल सितंबर, 2010 में 20 अवमूल्यन सहित, नियंत्रित कदम-डाउन श्रृंखला के माध्यम से, बिहार ने नवंबर 2006 और नवंबर 2012 के बीच नवंबर 2006 और नवंबर 2012 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 100 की गिरावट आई है। दिसंबर 2012 तक, विनिमय दर लगभग 18.15 डॉलर प्रति डॉलर थी। अवैध समानांतर बाजार विनिमय दर लगभग 1 9 .06 अरब प्रति डॉलर थी, जो आधिकारिक दर से 5 का प्रीमियम था। इथियोपियरस्वास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट संदिग्ध मुद्रा स्थानान्तरण पर नज़र रखता है, जिसमें 200,000 बिअर से अधिक बड़े लेनदेन शामिल हैं (लगभग यूएस10,000 से अधिक मुद्रा हस्तांतरण के लिए अमेरिकी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के बराबर) इथियोपिया 1996 के प्रति निवेश और मुआवज़ा, निवेश की घोषणा और उसके बाद के संशोधन, घरेलू निवेशक या विदेशी निवेशक, उद्यम या विस्तार की परिसंपत्तियां पूरी तरह या आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत नहीं की जा सकतीं, बशर्ते इसे सार्वजनिक हित और कानून के अनुपालन में और पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के साथ । इस तरह की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है, जब्त किया जाता है, या न्यायालय आदेश के तहत छोड़कर 1 9 70 के दशक में डरग सेना शासन ने कई संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। वर्तमान सरकार की स्थिति यह है कि डर्ग द्वारा उद्धृत संपत्ति को जब्त किया गया है (यानी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित न्यायालय आदेश या सरकारी घोषणा से) राज्य की संपत्ति बनी हुई है। ज्यादातर मामलों में, मौखिक आदेश या अन्य अनौपचारिक साधनों द्वारा जब्त की जा रही संपत्ति धीरे-धीरे कानूनी मालिकों या उनके उत्तराधिकारियों को एक लंबी नौकरशाही प्रक्रिया के माध्यम से वापस लौट रही है। दावेदारों को संपत्ति पर अपने नियंत्रण के समय के दौरान सरकार द्वारा किए गए सुधारों के लिए भुगतान करना आवश्यक है। इथियोपिया के निजीकरण और सार्वजनिक उद्यम निगरानी एजेंसी (पीपीईएसए) ने जुलाई 2008 में इन पूर्ववर्ती संपत्तियों की वापसी के लिए मालिकों से अनुरोध स्वीकार करना बंद कर दिया था। निवेश घोषणा के मुताबिक, विदेशी निवेश से उत्पन्न होने वाले विवाद जो विदेशी निवेशक या राज्य को शामिल करते हैं, दोनों पक्षों के लिए सहमत होने का अर्थ है एक विवाद जिसे सौहार्दपूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता है, किसी सक्षम द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के ढांचे के भीतर एक सक्षम इथियोपियन अदालत या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें सरकार और निवेशक की स्थिति राज्य पार्टियां करार कर रही है। विवादों में शामिल विदेशी और घरेलू निवेशकों दोनों ने न्यायपालिका में आत्मविश्वास की कमी व्यक्त की है ताकि विवादों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। इथियोपिया की न्यायिक प्रणाली अत्यधिक मामलों में खराब है, कमजोर कर्मचारियों और व्यावसायिक मामलों में अनुभवहीन है, हालांकि इसकी क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। जबकि संपत्ति और अनुबंध के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और वाणिज्यिक और दिवालियापन के कानून होते हैं, न्यायाधीशों को अक्सर वाणिज्यिक मामलों की समझ में कमी नहीं होती और केस शेड्यूलिंग विस्तारित देरी से ग्रस्त होती है। आदीस अबाबा चेंबर ऑफ कॉमर्स में मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ उन लोगों की सहायता के लिए एक मध्यस्थता केंद्र है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इथियोपियन अधिकारियों द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पुरस्कार पूरी तरह से स्वीकार किया और कार्यान्वित किया जाएगा। इथियोपिया ने 1 9 58 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है और विदेशी अर्बिट्रल अवार्ड्स की मान्यता और प्रवर्तन पर सामान्य रूप से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः लाडोवो न्यूयार्क कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रेडवो इथियोपिआर्सकोस ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (टीपीसीपीए), व्यापार मंत्रालय के लिए जवाबदेह है, आर्थिक दक्षता और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक, अनैतिक और अनुचित व्यापार पद्धतियों का विनियमन करके। आयोग की कुछ शक्तियों में शामिल हैं: दुर्व्यवहार करने वाले दलों द्वारा शिकायतों की जांच करने के लिए गहनों को प्रस्तुत करने और सुनवाई पर गवाही देते हैं और अभियुक्त दलों के परिसर की खोज करते हैं। 2011 के बाद से, टीपीसीपीए ने 5000 से अधिक सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए 15 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। हालांकि, इसकी स्थापना के बाद से, टीपीसीपीए मुख्य रूप से स्वयं संगठन और प्रशासनिक कार्य पर केंद्रित था, और जनवरी 2013 तक किसी भी महत्वपूर्ण प्रवर्तन गतिविधियों का संचालन नहीं किया था। प्रदर्शन की आवश्यकताएं और प्रोत्साहन इथियोपिया विदेशी निवेशकों पर प्रदर्शन आवश्यकताओं को औपचारिक रूप से लागू नहीं करता है। निवेश घोषणा में 2003 के संशोधन ने विशिष्ट क्षेत्रों में निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहन की रूपरेखा की। विनिर्माण, एग्रो-प्रोसेसिंग गतिविधियों या कुछ कृषि उत्पादों के उत्पादन में लगे नए निवेशक, जो अपने उत्पादों में से कम से कम 50 निर्यात करते हैं या अपने उत्पाद के कम से कम 75 उत्पादक निर्यातक के रूप में निर्यात करते हैं, को पांच साल के लिए आयकर से छूट प्राप्त होती है । एक निवेशक जो अपने 50 से कम उत्पाद का निर्यात करता है या घरेलू उत्पाद को अपने उत्पाद की आपूर्ति करता है, दो साल के लिए आयकर छूट है। जो निवेशक विद्यमान उद्यमों का विस्तार या उन्नयन करते हैं और अपने उत्पादन में कम से कम 50 निर्यात या 25 के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, वे दो साल के लिए आयकर छूट के लिए पात्र हैं। एक निवेशक जो जुम्बेला, बैनिशंगुल गुमुज़, दक्षिण ओम्बो, अफ़ार या सोमाली क्षेत्र के आरडीक्वाइडबेलिंग क्षेत्र में निवेश करता है, एक अतिरिक्त एक साल की आयकर छूट के लिए पात्र होगा। एक निवेशक जो छद्म स्तर तक प्रसंस्करण के बाद छिपता है और खाल का निर्यात करता है वह आयकर प्रोत्साहन के हकदार नहीं होगा। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इथियोपिया (डीबीई) के माध्यम से एक विशेष ऋण निधि प्राथमिकता वाले निर्यात क्षेत्रों जैसे फ्लोरिकल्चर, चमड़े के सामान, वस्त्र और वस्त्र और कृषि प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों के लिए कम पट्टा दर पर भूमि उपलब्ध कराता है। एक निवेशक इस व्यवसार्य व्यापार योजना को पेश करने और 30 व्यक्तिगत इक्विटी पेश किए बिना इस विशेष निधि से परियोजना की 70 लागत तक उधार ले सकता है निवेशकों को एक नए उद्यम की स्थापना के लिए या किसी मौजूदा उद्यम के विस्तार के लिए आवश्यक शुल्क-मुक्त पूंजीगत सामान और निर्माण सामग्री आयात करने की अनुमति है। इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं के 15 मूल्य के स्पेयर पार्ट्स को शुल्क-मुक्त आयात किया जा सकता है यह विशेषाधिकार तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तुलनीय पूंजीगत सामान या निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से तैयार की जा सकती है और प्रतिस्पर्धी कीमतों, गुणवत्ता और मात्रा में हो सकता है। आयातित ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड्स अब ऋण संपार्श्विक के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। ट्रैवल एजेंसीस्टोर कंपनियां वाहनों जैसे सामानों के आयात के लिए शुल्क-मुक्त विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई हैं, बशर्ते वे पर्यटन गतिविधियों में पूरी तरह से उपयोग किए जाएं। कृषि मंत्रालय (एमओए) कृषि निवेश सहायता निदेशालय भूमि किराए पर सात साल तक की कृपा अवधि प्रदान करता है। निदेशालय वर्तमान में गंबेला, बेनिशंगल गुमुज़, दक्षिणी राष्ट्रों, और अफ़ार के दूरदराज के क्षेत्रों में भूमि सौदों पर केंद्रित है। निजी स्वामित्व और प्रतिष्ठान का अधिकार दोनों विदेशी और घरेलू निजी संस्थाओं को व्यवसाय स्थापित करने, अधिग्रहण, खुद का और कई तरह के व्यावसायिक उद्यमों का निपटान करने का अधिकार है। भूमि के निजी स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है सभी भूमि राज्य के स्वामित्व में है और 99 वर्ष तक के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। नवंबर 2011 में, सरकार ने एक विवादास्पद शहरी भूमि पट्टे की घोषणा की थी जिसमें निवेशकों द्वारा अटकलों को रोकने के प्रयास में सरकार पट्टे के अधिकार के हस्तांतरण में भूमि के मूल्य को निर्धारित करने की अनुमति देती थी। संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण संपत्ति में सुरक्षित हितों को संरक्षित और लागू किया जाता है, हालांकि सभी भूमि स्वामित्व राज्य के हाथों में बना रहता है। कुछ निवासियों को स्थानांतरित कर दिया गया है (और आमतौर पर मुआवजा दिया जाता है) जब सरकार यह फैसला करती है कि जिन जमीन पर वे जी रहे हैं, उन्हें सड़क या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए भूमि पट्टे पर नियम क्षेत्र के अनुसार प्रपत्र और व्यवहार में भिन्नता है। बंधक असामान्य होते हैं क्योंकि ऋण की शर्तें आम तौर पर काफी कम होती हैं। इथियोपिया ने अभी तक कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जैसे कि: औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन वर्ल्ड बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) कॉपीराइट संधि साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए बर्न कन्वेंशन मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण अंक और पेटेंट सहयोग संधि के लिए प्रणाली। जीओई ने 2015 तक बर्न कन्वेंशन और मैड्रिड प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की अपनी मंशा व्यक्त की है। इथियोपियन बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यालय (ईआईपीओ) को मुख्य रूप से इथियोपिया की कॉपीराइट सामग्री और पायरेटेड सॉफ़्टवेयर की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार किया गया है। आम तौर पर, ईआईपीओ में कमजोर क्षमता है, जो कि जनशक्ति के मामले में और कानून प्रवर्तन के मामले में कोई नहीं। इसके अलावा, कई व्यवसाय, विशेष रूप से पर्यटन और सेवा उद्योगों में, इथियोपिया में स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध ट्रेडमार्क नामों या प्रतीकों का उपयोग बिना अनुमति के काम करते हैं। विनियामक प्रणाली की पारदर्शिता इथियोपिया के नियामक प्रणाली को आम तौर पर निष्पक्ष माना जाता है, हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भारी विनियामक या लाइसेंसिंग आवश्यकताओं ने अमेरिकी निर्यात, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की स्थानीय बिक्री को रोका है। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले सरकारी मंत्रालय अक्सर विभिन्न मंत्रालयों को निर्णय और संबद्ध कागजी कार्रवाई देते हैं। कई मामलों में, यह कागजी काम एक मंत्रालय में फंस जाता है और कोई फैसला नहीं किया जाता है। 2011 में, केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का पालन करने का निर्देश जारी किया। विदेशी निवेशकों ने कुछ सरकारी निविदाओं के आकस्मिक रद्दीकरण के बारे में शिकायत की है, जो रियायती वित्तपोषण प्रदान करने वाले विक्रेताओं की ओर पक्षपात की धारणा है, और खरीद प्रणाली में पारदर्शिता की एक सामान्य कमी है। सितंबर 200 9 में, सरकार ने एक नई सार्वजनिक खरीद और संपत्ति प्रशासन एजेंसी की स्थापना की। यह एजेंसी एक स्वायत्त सरकारी अंग है, इसकी न्यायिक शाखा है, और वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय के लिए जवाबदेह है। कुशल पूंजी बाजार और वित्त के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवेश इथियोपियाई घरेलू निजी निवेश में वृद्धि के लिए एक बाधा है। जबकि बाजार में निवेशकों के लिए क्रेडिट उपलब्ध है, एक 100 संपार्श्विक आवश्यकताएं कुछ निवेशकों को व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता को सीमित करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक अप्रैल 2011 को गैर सरकारी बैंकों को नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया (एनबीई) बांडों में किए गए प्रत्येक ऋण के 27 रुपये के बराबर निवेश करने के लिए मजबूर किया गया है जिससे नकदी की कमी में योगदान हुआ है जिससे बैंकों को निजी क्षेत्र को उधार देने की क्षमता कम हो गई है। इथियोपिया के पास वर्तमान में उन्नीस बैंक हैं - तीन सरकारी स्वामित्व, एक पार्टी का स्वामित्व, और पंद्रह निजी स्वामित्व वाले सितंबर 2011 में, एनबीई ने 75 मिलियन से 500 मिलियन तक बिर से एक नया बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पेड अप कैपिटल उठाया जो प्रभावी ढंग से बाजार में नए बैंकों के प्रवेश को रोक दिया। विदेशी बैंकों को इथियोपिया में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है सरकारी स्वामित्व वाली वाणिज्यिक बैंक ऑफ इथियोपिया ने कुल बैंक जमाराशियों में 65.1 जुटाए हैं और वित्तीय वर्ष 201112 में कुल बैंक ऋण में से 50 से अधिक प्रदान किए हैं। वाणिज्यिक बैंकों के गैर निष्पादित ऋण अनुपात 5 से कम हो गया है। इथियोपिया के पास नहीं है प्रतिभूति बाजार, और ऋण के विक्रय विक्रय भारी नियंत्रित होते हैं। जीओई निजी शेयर कंपनियों के लिए ओवर-द-काउंटर मार्केट को विनियमित करने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है एनबीई बैंक न्यूनतम जमा दर को नियंत्रित करता है, जो अब 5 पर है, जबकि ऋण ब्याज दरें फ्लोट करने की अनुमति है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण हाल ही के वर्षों में वास्तविक ब्याज दरें नकारात्मक रही हैं। सरकार 28 दिनों, 3 महीने और 6 महीने के ट्रेजरी बिलों की सीमित संख्या प्रदान करती है, लेकिन बैंक जमा दर से अधिक होने से ब्याज दर पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार ने नवंबर 2011 में एक साल का खजाना बिल पेश किया। इन टी-बिलों की पैदावार 2 से नीचे है। यह बाजार निजी क्षेत्र के लिए अपरिवर्तनीय रहा है और 9 2 से अधिक टी-बिल सरकारी स्वामित्व वाली वाणिज्यिक बैंक इथियोपिया और सार्वजनिक उद्यमों का इथियोपिया कमोडिटी एक्सचेंज (ईसीएक्स), 2008 में लॉन्च किया गया, जैसे कॉफ़ी, तिल के बीज, मक्का, गेहूं, और हरिकेट बीन्स जैसे व्यापारिक वस्तुओं। जीओई ने वस्तु मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने, खाद्य की कमी को कम करने और कृषि के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीएक्स का शुभारंभ किया। हालांकि, आलोचकों का आरोप है कि ईसीएक्स नीतियों और मूल्य निर्धारण संरचनाएं मौजूदा अंतरराष्ट्रीय दरों पर प्रत्यक्ष बिक्री की तुलना में अक्षम हैं। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से प्रतिस्पर्धा राज्य के स्वामित्व वाली उद्यमों और सत्तारूढ़ पार्टी-स्वामित्व वाली संस्थाएं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर हावी हैं। दूरसंचार, बिजली, बैंकिंग, बीमा, वायु परिवहन, नौवहन और चीनी जैसी क्षेत्रों में राज्य एकाधिकार या राज्य प्रभुत्व है। दल-संबद्ध कोटेशनऊमेंटक्वाट कंपनियों का सफ़लता भूमि परिवहन, उर्वरक और कपड़ा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है। दोनों राज्य-स्वामित्व वाली उद्यम और कोटेशनऊक्वाइंट कंपनियों सीमेंट क्षेत्र पर हावी हैं। राज्य के स्वामित्व वाली उद्यमों का निजी कंपनियों पर विशेष रूप से इथियोपिया के नियामक और नौकरशाही पर्यावरण के दायरे में काफी फायदे हैं, जिनमें क्रेडिट तक पहुंच आसानी और सीमा शुल्क निकासी की आसानी है। स्थानीय व्यापार मालिकों और साथ ही साथ विदेशी निवेशकों ने राज्य के स्वामित्व वाली और पार्टी के स्वामित्व वाली व्यवसायों की बात करते समय एक स्तर के खेल मैदान की कमी की शिकायत की। हालांकि इन संस्थाओं के लिए क्रेडिट वरीयता की कोई निर्णायक रिपोर्ट नहीं है, ऐसे संकेत हैं कि वे प्राथमिकता विदेशी मुद्रा आवंटन, सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता और विपणन सहायता जैसे प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। इथोपिया राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कुल वित्तीय आंकड़ों को प्रकाशित करता है, लेकिन विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय बजट में शामिल नहीं है, और इथियोपियन एयरलाइंस के बाहर कुछ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत वित्तीय विवरण जारी किए हैं। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कॉर्पोरेट प्रशासन संरक्षित और निदेशक मंडल द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों से बना है। 2010 में, इथियोपिया सरकार ने दो-वर्षीय अनुबंध के अनुसार फ़्रांस-दूरसंचार को अपने प्रबंधन को बदल कर, राज्य स्वामित्व वाली उद्यम इथियोपियन दूरसंचार निगम (ईटीसी) को उद्धृत किया। इस प्रक्रिया के तहत एटीओ टेलिकॉम (ईटी) की एक नई कंपनी का गठन ईटीसी को बदलने के लिए किया गया था। जनवरी 2013 में, अनुबंध समाप्त होने के बाद फ्रांस-टेलीकॉम ने एथियो टेलीकॉम के प्रबंधन को वापस सौंप दिया। ईटीसी के ldquocorporatizationrdquo के समान, इथियोपियन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (ईईपीसीओ) के प्रबंधन के लिए एक निविदा का विज्ञापन 2011 में किया गया था, हालांकि कोई विजेता घोषित नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक संयुक्त परामर्श मंच सार्वजनिक-निजी वार्ता फोरम (पीपीडीएफ) ने फरवरी 2012 में अपनी दूसरी बैठक आयोजित की, जिसमें सीमा शुल्क, रसद और परिवहन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से जो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की अक्षमता से जुड़े। निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इथियोपियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और सेक्टरल एसोसिएशन (ईसीसीसीए) और सरकार द्वारा व्यापार मंत्रालय (एमओटी) द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री हेलमिरियाम देसलेगॉन ने अक्टूबर 2012 में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से अपनी व्यावसायिक चिंताओं पर चर्चा के लिए मुलाकात की, जो कि पूर्व प्रधान मंत्री मेल्स जेनवी द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष निजी क्षेत्र की एक श्रृंखला को जारी रखे। इथियोपियन सरकार के निजीकरण और सार्वजनिक उद्यम पर्यवेक्षण एजेंसी (पीपीईएसए) द्वारा जारी लगभग सभी निविदा विदेशी भागीदारी के लिए खुले हैं। कुछ उदाहरणों में, सरकार पूरी इकाई बेचने की बजाए निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में संलग्न होने को पसंद करती है। सरकार ने 1994 के बाद से 300 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों को बेचा है। इनमें से अधिकांश उद्यम व्यापार और सेवा क्षेत्रों में छोटे उद्यम थे। 2011 में लगभग 20 उद्यमों का निजीकरण किया गया था, जिसमें दो प्रमुख ब्रुअरीज शामिल हैं, और लगभग 60 सार्वजनिक उद्यम पीपीईएसए नियंत्रण के अधीन रहते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यक्रमों को शुरू किया है, हालांकि, ज्यादातर स्थानीय कंपनियां सीएसआर का अभ्यास नहीं करती हैं। विश्व बैंक के साथ मिलकर उद्योग मंत्रालय द्वारा सीएसआर कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और अन्य। इथियोपिया अपेक्षाकृत स्थिर और निवेशकों के लिए सुरक्षित रहा है। इथियोपिया के सोमाली क्षेत्र के कुछ हिस्सों में चलने वाले विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में तेल या प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज के लिए निवेशकों को चेतावनी दी है। गैरकानूनी ओगडेन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कुछ तत्व सोमाली क्षेत्र के कुछ हिस्सों में काम करते रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ छिटपुट झड़पों की खबरें हैं। 2008 में शुरू हुई, सरकार ने कई कानूनों को लागू किया जो प्रभावी रूप से विपक्षी दलों, मीडिया और नागरिक समाज को विवश कर रहे थे। इथियोपियाई पीपेलरक्वास क्रांतिकारी डेमोक्रेटिक फ्रंट (ईपीआरडीएफ), जो सत्तारूढ़ दल गठबंधन है और इसके सहयोगी पार्टियां बाद में लोकप्रिय वोट के करीब 9 0 प्रतिशत तक चली गईं और 2010 के राष्ट्रीय चुनावों में 547 संसदीय सीटों में से 545 सीटें जीतीं। एक स्तर के खेल मैदान के करीब कुछ भी कमी थी क्षेत्रीय स्तर के चुनाव (अदीस अबाबा और दिये दावा शहर परिषदों में सीटों के लिए) 2013 में आयोजित किए जाएंगे, इसके बाद 2015 में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव होंगे। 200 9 में, इथियोपियन सरकार ने एक एंटी आतंकवाद की घोषणा की जो कार्यकारी शाखा-नियंत्रित सुरक्षा सेवाएं दे रही थी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों को बाधित करने के लिए एकतरफा कार्रवाई करने के लिए असीमित अधिकार। आतंकवादी गतिविधियों को व्यापक रूप से कानून में परिभाषित किया गया है 31 दिसंबर, 2012 तक, नौ पत्रकारों, पांच राजनीतिक विपक्षी नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के एक इथियोपियन कर्मचारी की सजा में कानून का उल्लेख किया गया है। दो स्वीडिश पत्रकारों को आतंकवादियों के लिए समर्थन करने और 2011 में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के लिए दोषी पाया गया था और उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सितंबर 2012 में माफी मिली थी। इरिट्रिया द्वारा समर्थित एक चरमपंथी समूह, क्रांतिकारी डेमोक्रेटिक यूनिट फ्रंट (एआरयूडीएफ) प्रतिशोध में, इथियोपिया की सेना ने मार्च में एरीट्रिया में घुसपैठ कर दिया और एआरडीएफ़ और इरिट्रियन सैन्य को निशाना बनाया। अप्रैल में गम्बाला क्षेत्र में सऊदी सितारा विकास द्वारा संचालित एक खेत पर हमला पांच लोगों की मौत हो गई, और उन्हें गम्बाला निलोटीक संघ पर दोषी ठहराया गया। इथियोपिया सरकार इन घटनाओं को आतंकवादी हमलों के रूप में मानती है फरवरी 2012 में, इथियोपियन सरकार ने घोषणा की कि उसने दिसंबर 2011 में ओरोमिया क्षेत्र के बेल क्षेत्र में केन्या, सूडान, फिलीपींस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े आठ अल-कायदा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इथियोपिया ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन ) 2007 में एंटीकॉजरमेंट कन्वेंशन। इथियोपिया (2004) के लिए यूएन इंवेस्टमेंट गाइड ने जोर दिया कि नियमित नौकरशाही भ्रष्टाचार इथियोपिया में लगभग असंभव है। गाइड ने कहा कि नौकरशाही विलंब निश्चित रूप से अस्तित्व में है, लेकिन ऐसे उपकरणों नहीं हैं जिनके अधिकारियों ने घूस ले ली है यह रिश्वत देने या प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक अपराध है, और रिश्वतयां कर छूट नहीं हैं ट्रांसपेरेन्सी इंटरनैशर्सक्वास 2011 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों को मापता है, इथियोपिया के 100 में से 33 के रूप में इजाफा करता है (0 के साथ दिग्विजय को भ्रष्टाचार का संकेत देता है और 100 संकेत दे रहा है) Ethiopia39s rank on the corruption perception index was 113 out of 176 countries in 2012 and 120 out of 182 rated countries in 2011. The Ministry of Justice and the Federal Ethics and Anti-Corruption Commission (FEACC) are charged with combating corruption. Since its establishment, the Commission has arrested many officials on charges of corruption, including managers of the Privatization Agency, Ethiopian Telecommunications Corporation, National Bank of Ethiopia, Ethiopian Geological Survey, the state-owned Commercial Bank of Ethiopia, and private businessmen. Bilateral Investment Agreements Ethiopia has bilateral investment and protection agreements with China, Denmark, Italy, Kuwait, Malaysia, Netherlands, Russia, Sudan, Switzerland, Tunisia, Turkey, Yemen, Spain, Algeria, Austria, UK, BelgiumLuxemburg, Libya, Egypt, Germany, Finland, India, and Equatorial Guinea and a protection of investment and property acquisition agreement with Djibouti. A Treaty of Amity and Economic Relations, which entered into force in 1953, governs economic and consular relations with the United States. Ethiopia also has avoidance of double taxation treaties with fourteen countries, including Italy, Kuwait, Romania, Russia, Tunisia, Yemen, Israel, South Africa, Sudan and the UK. There is no avoidance of double taxation treaty between the United States and Ethiopia. OPIC and Other Investment Insurance Programs The Overseas Private Investment Corporation (OPIC) has offered risk insurance and loans to U. S. investors in Ethiopia in the past, but has not originated any investment in Ethiopia in recent years. Approximately 85 of Ethiopia39s 84 million people worked in agriculture in 2011. The Ethiopian government is the most important sector of employment outside of agriculture. According to the Central Statistical Agencyrsquos urban employment and unemployment survey result, urban unemployment was estimated to be 17.5 as of 2012. (24.9 of people ages 15-24 are unemployed.) Ethiopia has ratified all eight core ILO conventions, including most recently, the Palermo Convention. The Ethiopian Penal Code outlaws work specified as hazardous by ILO conventions. The Ethiopian Parliament ratified ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor in May 2003. The U. S. Government produces an annual report on labor conditions in Ethiopia, including an assessment of child labor. According to the 2012 Index of Economic Freedom (produced by the Heritage Foundation), Ethiopia scored a 55.5 out of 100 for labor freedom, 1.6 points below the previous year and 6 points below 2010. The index rating states that ldquothe formal labor market has not been developed. Outmoded employment regulations remain a barrier to business, although enforcement is not stringent. rdquo The Confederation of Ethiopian Trade Unions has been expanding its membership and, along with the Ethiopian Employersrsquo Federation, actively supports foreign direct investment. Ethiopia generally enjoys labor peace. The right to form labor associations and engage in collective bargaining is constitutionally guaranteed for many workers, but excludes managerial employees, teachers, and civil servants. Although the constitution and law provide workers with the right to strike to protect their interests, detailed provisions make legal strike actions difficult to carry out. In practice, labor strikes are rare. Child labor is widespread in Ethiopia. While not a pressing issue in the formal economy, child labor is common in rural agrarian areas and the informal economy in urban areas. Both NGO and Ethiopian government sources concluded that goods produced (in the agricultural sector and traditional weaving industry in particular) via child labor are largely intended for domestic consumption, and not slated for export. Employers are statutorily prohibited from hiring children under the age of 14. There are strict labor laws defining what sectors may hire quotyoung workers, quot defined as workers aged 14 to 18, but these laws are infrequently enforced. Labor remains readily available and inexpensive in Ethiopia. Skilled manpower, however, is scarce in many fields. Approximately 60 of Ethiopians over the age of 15 are illiterate ( defined by UNESCO as ldquoinability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contextsrdquo). There is no national minimum wage standard. Foreign Trade ZonesFree Trade Zones There are no areas designated as foreign trade zones andor free ports in Ethiopia. Because of the 1998-2000 Ethiopian-Eritrean war, Ethiopian exports and imports through the Eritrean port of Assab are prohibited. As a result, Ethiopia conducts almost all of its trade through the port of Djibouti with some trade via the Somaliland port of Berbera and Sudan39s Port Sudan. Despite Ethiopia39s efforts to clamp down on small-scale trade of contraband, unregulated exports of coffee, live animals, chat (a mildly narcotic amphetamine-like leaf), fruit and vegetables, and imports of cigarettes, alcohol, textiles, electronics and other consumer goods continues. Foreign Direct Investment Statistics Foreign direct investment (FDI) flows into Ethiopia have gradually increased in the last few years. According to estimates by the World Bank (August 2012), the annual inflow of FDI increased from US0.5 billion in 2007 to US1.2 billion in 2011. Floriculture, horticulture, textile, and leather are the sectors that have attracted the most FDI. Recently, commercial farming has attracted Indian, Saudi, European, and U. S. investors. According to the Ethiopian Investment Agency, the stock of U. S. foreign direct investment since 1993 in Ethiopia reached nearly US1.4 billion as of December 2011, which includes both projects under implementation and in operation. U. S. companies with a presence and participation in Ethiopia39s economy include (either through direct presence or licensingdistribution agreement): Boeing, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Caterpillar, John Deere, Proctor amp Gamble, Johnson amp Johnson, Ford, Mack Trucks, General Motors, Ernst amp Young, Radisson, Sheraton, Hilton, Motorola, Microsoft, IBM, Cessna, Bell Helicopters, Perkins, Massey Ferguson, Case III, 3M, Lucent Technologies, Cisco, Federal Express, United Parcel Service, RankXerox Corporation, HP, Cargill, Navistar, Hughes Network, DuPont, Oracle, and General Electric. U.S. Department of State Openness to, and Restrictions upon, Foreign Investment China attracted USD 124 billion in foreign direct investment (FDI) in 2011, second only to the United States. China39s sustained high economic growth rate and the expansion of its domestic market help explain its attractiveness as an FDI destination. However, foreign investors often temper their optimism regarding potential investment returns with uncertainty about China39s willingness to offer a level playing field vis-agrave-vis domestic competitors. In addition, foreign investors report a range of challenges related to China39s current investment climate. These include industrial policies that protect and promote state-owned and other domestic firms, equity caps and other restrictions on foreign ownership in many industries, weak intellectual property rights (IPR) protection, a lack of transparency, corruption, and an unreliable legal system. China has a legal and regulatory framework that provides the government with discretion to promote investment in specific regions or industries it wishes to develop, and to restrict foreign investment deemed not to be in its national interest or that might compete with state-sanctioned monopolies or other favored domestic firms. Foreign investors report that many regulations contain undefined key terms and standards, and that regulations are often applied in an inconsistent manner by different regulatory entities and localities. Potential investment restrictions in China are thus much broader than those of many developed countries, including the United States. The Chinese government has stated that it welcomes foreign investment. In particular, China seeks to promote investment in higher value-added sectors, including high technology research and development, advanced manufacturing, clean energy technology, and select modern services sectors. Export-oriented investments also often receive government support. A major goal of China39s investment policies is to encourage the domestic development of technological innovation and know-how. Investment projects that involve the transfer of technology or the potential for quotindigenous innovationquot tend to be favorably received by China39s investment authorities. Foreign investors have said they must often weigh China39s market potential and its interest in attracting technology against China39s inability or unwillingness to protect investors39 intellectual property. China has indicated that it plans to restrict foreign investment in resource-intensive and highly-polluting industries, citing some kinds of basic manufacturing as an example. In addition, China appears to discourage foreign investments in sectors: 1) where China seeks to develop domestic firms into globally competitive multinational corporations 2) that have benefited historically from state-sanctioned monopolies or from a legacy of state investment or 3) deemed key to social stability. It also discourages investments that are intended to profit from currency, real estate, or asset speculation. China seeks to spread the benefits of foreign investment beyond its relatively wealthy coastal areas by encouraging foreign companies to establish regional headquarters and operations in Central, Western, and Northeastern China. China publishes and regularly revises a Catalogue of Priority Industries for Foreign Investment in the Central-Western Regions . which outlines incentives to attract investment in targeted sectors to those parts of China. China defines its broad economic goals through five-year macro-economic plans. The most significant of these for foreign investors is China39s Five-Year Plan (FYP) on Foreign Capital Utilization . The 12th FYP for Utilization of Overseas Capital and Investment Abroad . issued by the National Development and Reform Commission (NDRC), promises to guide more foreign direct investment (FDI) to an identified set of strategic and newly emerging industries (SEIs), while ldquostrictlyrdquo limiting FDI in energy and resource-intensive and environmentally damaging industries encourage foreign multinationals to set up regional headquarters and research and development (RampD) centers in China encourage foreign investment in production services such as modern logistics, software development, engineering design, vocational skill training, information consulting, technology, and intellectual property services ldquosteadily open uprdquo banking, securities, insurance, telecom, fuel, and logistics industries ldquogradually open uprdquo education and sports guide foreign capital to enter healthcare, culture, tourism, and home services and encourage foreign capital to enter creative design. The plan aims to accelerate the introduction and utilization of international innovation resources and further integrate the Chinese innovation system with the global innovation network so as to promote and strengthen indigenous innovation capacities and the shift in the economic growth model. Support measures include supporting foreign-invested firms to team up with domestic firms or research institutions to apply for national RampD programs and innovation capacity building programs, and for certification of national technology centers establishing an IPR review system to support RampD promoting fair competition between foreign and domestic firms and strengthening IP protection, among other things. Catalogue for the Guidance of Foreign Investment in Industries China outlines its specific foreign investment objectives primarily through its Catalogue for the Guidance of Foreign Investment in Industries . most recently revised in December 2011. The catalogue delineates sectors of the economy where foreign investment is quotencouraged, quot quotrestricted, quot and quotprohibited. quot Investment in sectors not listed in the catalogue is considered permitted. China quotencouragesquot investment in sectors where it believes it will benefit from foreign assistance or technology. Investment is quotrestrictedquot and quotprohibitedquot in sectors that China deems sensitive, that touch on national security, or which do not meet the goals of China39s economic development plans. The catalogue also notes many sectors where equity caps limit foreign ownership, often to a minority share, giving Chinese partner-firms significant control and allowing them to benefit from technology transfer. Problems with the Catalogue The catalogue reflects China39s market access restrictions. Contradictions between the catalogue and other measures have confused investors and added to the perception that investment guidelines do not provide a secure basis for business planning. Even in ldquoencouragedrdquo and ldquopermittedrdquo sectors, regulations apart from the catalogue often detail additional restrictions on the specific forms of investment that are allowed. Chinese regulators have maintained the flexibility to ignore the cataloguersquos guidance in some instances, and to restrict or approve foreign investment for reasons other than those specified. The government may also adopt new regulations or establish industrial policies that supersede the most recently published edition of the catalogue. Uncertainty as to which industries are being promoted and how long such designations will be valid undermines confidence in the stability and predictability of the investment climate. Chinarsquos Foreign Investment Approval Regime According to the Interim Measures for the Administration of Examining and Approving Foreign Investment Projects . issued in October 2004 and still in effect, all proposed foreign investment projects in China must be submitted for ldquoverificationrdquo and approval to the National Development and Reform Commission (NDRC) or to provincial or local Development and Reform Commissions, depending on the sector and value of the investment. The (For-Comment Draft) Measures for the Administration of Verification of Foreign Investment Projects . issued by NDRC in August 2012, would codify the easing of foreign investment ldquoverificationrdquo criteria so that only investments of above 300 million in the ldquoencouragedrdquo and ldquopermittedrdquo categories (up from a previous threshold of 100 million), and above 50 million in the ldquorestrictedrdquo category, would be subject to NDRC ldquoverification. rdquo The new draft measures also add ldquosecurity reviewrdquo as one item for review and would require, when necessary, solicitation of public opinion if a project could have an adverse effect on the public interest. NDRC39s approval process includes assessing the project39s compliance with China39s laws and regulations, its national security implications, and its economic development ramifications. In some cases, NDRC also solicits the opinions of relevant Chinese industrial regulators and quotconsulting agencies, quot which may include industry associations that represent domestic firms. The State Council may also weigh in for high-value projects in quotrestrictedquot sectors. Once NDRC approves a project, investors apply to the Ministry of Commerce (MOFCOM) for approval to legally establish a company. MOFCOM (or, depending on the sector and value of the investment, the provincial or local Department of Commerce) is responsible for three types of review: 1) a general review of all proposed foreign investment in China (including both greenfield investment projects, as well as mergers and acquisitions) 2) an anti-monopoly review of certain proposed mergers and acquisitions and 3) a security review of certain proposed mergers and acquisitions. Foreign investors next apply for a business license from the State Administration of Industry and Commerce (SAIC), which allows the firm to operate. Once a license is obtained, the investor registers with China39s tax and foreign exchange agencies. Greenfield investment projects must also seek approval from China39s Environmental Protection Ministry and its Ministry of Land Resources. The actual implementation of Chinarsquos foreign investment approvals process may vary in specific cases, depending on the details of a particular investment proposal and local rules and practices. Mergers and Acquisitions and the Anti-Monopoly Law MOFCOM39s Anti-Monopoly Bureau reviews mergers and acquisitions (MampA) above a certain threshold and meeting certain criteria specified in China39s Anti-Monopoly Law (AML). While the AML calls for evaluation of the merger39s effect on competition, it also allows antitrust regulators to consider factors beyond consumer welfare, such as national security and other issues deemed relevant to national economic development. The AML states that China will protect the quotlawful activitiesquot of state-regulated monopolies and state-owned enterprises (SOEs). As of the end of September 2012, MOFCOMlsquos Anti-Monopoly Bureau accepted 562 cases and has completed 510, among which 487 (95 percent) were unconditionally approved while 15 transactions were approved with conditions. Twelve of the MampA cases approved with conditions involved offshore transactions between foreign parties. As of September 2012, MOFCOM39s Anti-Monopoly Bureau had dealt with three American acquisitions of Chinese companies, rejecting one and approving the others. Problems with China39s Foreign Investment Approval Regime and the Anti-Monopoly Law All proposed foreign investments in China are evaluated on a case-by-case basis, allowing significant discretion on the part of Chinese regulators to impose unexplained restrictions on new investment projects and to take into account the interests of domestic competitors. This ad hoc system diminishes the transparency of China39s investment regulations and adds to investor uncertainty. Although the law does not expressly state that joint ventures fall under its scope, MOFCOM requires joint ventures to submit notification under the AML. AML implementation also suffers from lengthy review timelines and a lack of decision-making transparency. MOFCOM decisions to block or conditionally clear proposed MampA transactions are the only administrative decisions required to be publicized. In Fall 2012, MOFCOM released a list of 458 MampA cases unconditionally approved during the period August 2008 to the end of September 2012. Merger amp Acquisition Security Review In February 2011, China released the State Council Notice Regarding the Establishment of a Security Review Mechanism for Foreign Investors Acquiring Domestic Enterprises . The notice established an interagency Joint Conference, led by NDRC and MOFCOM, with the authority to block foreign mergers and acquisitions of domestic firms that it believes may have an impact on national security. The Joint Conference is instructed to consider not just national defense security but also national economic security and basic social order implications when reviewing transactions. Some provincial and municipal departments of commerce have posted on the Internet a Security Review Industry Table that lists industries not related to defense, which are potentially subject to this review mechanism however, MOFCOM has declined to confirm that this list reflects official Chinese policy. Investment Restrictions in quotVital Industries and Key Fieldsquot The December 2006 Guiding Opinions Concerning the Advancement of Adjustments of State Capital and the Restructuring of State-Owned Enterprises called on China to consolidate and develop its state-owned economy, including enhancing its control and influence in quotvital industries and key fields relating to national security and national economic lifelines. quot The document defined quotvital industries and key fieldsquot as quotindustries concerning national security, major infrastructure and important mineral resources, industries that provide essential public goods and services, and key enterprises in pillar industries and high-tech industries. quot At the time the document was published, the Chairman of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) listed industries in which the state should maintain quotabsolute controlquot (aviation, coal, defense, electric power and the state grid, oil, an d petrochemicals, shipping, and telecommunications) and quotrelative controlquot (automotive, chemical, construction, exploration and design, electronic information, equipment manufacturing, iron and steel, nonferrous metal, and science and technology). China maintains that these lists do not reflect its official policy. In some cases, more than fifty percent ownership in some of these industries has been permitted on a case-by-case basis, especially if a particular expertise or technology is deemed important at the time. China39s State Assets Law is intended to safeguard China39s economic system, promote the quotsocialist market economy, quot fortify and develop the state-owned economy, and enable SOEs to play a leading role in China39s economy, especially in quotvital industries and key fields. quot The law requires China to adopt policies to encourage SOE concentration and dominance in industries vital to national security and quotnational economic security. quot Additional Laws Related to Foreign Investment China39s State Secrets Law gives the government broad authority to classify information as a ldquostate secret, rdquo creating uncertainty and potential risk for investors negotiating with SOEs or operating in sensitive sectors. The Contract Law encourages contractual compliance by providing legal recourse for a breach of contract, although enforcement of judgments continues to be a problem. Additional investment-related laws include, but are not limited to: the Administrative Permissions Law the Arbitration Law the Corporate Income Tax Law the Enterprise Bankruptcy Law the Foreign Trade Law the Government Procurement Law the Insurance Law the Labor Contract Law the Law on Import and Export of Goods and the Securities Law. The following table lists China39s most recent rankings by organizations that monitor economies39 economic freedom, business regulations, and perceived level of corruption. Conversion and Transfer Policies Foreign-invested enterprises in China do not need pre-approval to open foreign exchange accounts and are allowed to retain income as foreign exchange or convert it into renminbi without quota requirements. Foreign exchange transactions on China39s capital account no longer require a case-by-case review by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE). Instead, designated foreign exchange banks review and directly conduct foreign exchange settlements. The Chinese government registers all commercial foreign debt and limits foreign firms39 accumulated medium and long-term debt from abroad to the difference between total investment and registered capital. Foreign firms must report their foreign exchange balance once per year. Expropriation and Compensation Chinese law prohibits nationalization of foreign-invested enterprises except under quotspecialquot circumstances. Chinese officials have said these circumstances include national security and obstacles to large civil engineering projects, but the law does not define the term. Chinese law requires compensation of expropriated foreign investments but does not describe the formula to be used in calculating the amount. The Department of State is not aware of any cases since 1979 in which China has expropriated a U. S. investment, although the Department has notified Congress of several cases of concern. Chinese officials typically urge firms to resolve disputes through informal conciliation. If formal mediation is necessary, Chinese parties and the authorities typically promote arbitration over litigation. Many contracts prescribe arbitration by the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Some foreign parties have obtained favorable rulings from CIETAC, while others question CIETAC39s procedures and effectiveness. Other arbitration commissions exist and are usually affiliated with the government at the provincial or municipal level. For contracts involving at least one foreign party, offshore arbitration may be adopted. Arbitration awards are not always enforced by Chinese local courts. Investors may appeal to higher courts in such cases. Formal commercial disputes between investors are heard in economic courts. In practice, China39s court system is not independent of the government, and the government often intervenes in disputes. Corruption may also influence local court decisions and local officials may disregard the judgments of domestic courts. China39s legal system rarely enforces foreign court judgments. Reports of business disputes involving violence, death threats, hostage-taking and travel bans involving Americans continue to increase, although American citizens and foreigners in general do not appear to be more likely than Chinese nationals to be subject to this treatment. Police are often reluctant to intervene in what they consider to be internal contract disputes. Investor-state disputes leading to arbitration are rare in China. China has never lost an arbitration case resulting from an investment dispute. China is a member of the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) and has ratified the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the New York Convention). Performance Requirements and Incentives China has committed to eliminate export performance, trade and foreign exchange balancing, and local content requirements in most sectors. China has also committed to enforce only technology transfer rules that do not violate World Trade Organization (WTO) standards on intellectual property and trade-related investment measures. In practice, however, local officials and some regulators prefer investments that develop favored industries and support the local job market. Provincial and municipal governments often restrict access to their local markets, government procurement, and public works projects even to firms that have invested in the province or municipality. In addition, Chinese regulators have reportedly pressured foreign firms in some sectors to disclose intellectual property content or license it to competitors, sometimes at below market rates. Many localities ndash including special economic zones, development zones and science parks ndash court foreign investors with packages of reduced income taxes, resource and land use fees, and importexport duties, as well as priority treatment in obtaining basic infrastructure services, streamlined government approvals, and funding support for start-ups. These packages may also stipulate export, local content, technology transfer, or other requirements. Right to Private Ownership and Establishment In China, all commercial enterprises require a license from the government. There is no broad right to establish a business. Disposition of an enterprise is also tightly regulated. The Administrative Permissions Law requires reviews of proposed investments for conformity with Chinese laws and regulations and is the legal basis for China39s complex approval system for foreign investment. Protection of Property Rights The Chinese legal system mediates acquisition and disposition of property. Chinese courts have an inconsistent record in protecting the legal rights of foreigners. Tangible Property Rights All land in China is owned by the state. Individuals and firms, including foreigners, can own and transfer long-term leases for land, structures, and personal property, subject to many restrictions. China39s Property Law stipulates that residential property rights will be automatically renewed while commercial and industrial grants shall be renewed absent a conflicting public interest. A number of foreign investors have seen their land-use rights revoked as neighborhoods are slated by the government for development. Investors report compensation in these cases has been nominal. China39s Securities Law defines debtor and guarantor rights and allows mortgages of certain types of property and other tangible assets, including long-term leases as described above. Foreigners can buy non-performing debt through state-owned asset management firms, but bureaucratic hurdles limit their ability to liquidate assets. Intellectual Property Rights China acceded to the World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty in 2007. China is also a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, the Madrid Trademark Convention, the Universal Copyright Convention, and the Geneva Phonograms Convention, among other conventions. China has updated many of its laws and regulations to comply with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). However, there are still aspects of Chinarsquos IPR regime that the United States believes fall short of international best practices, and, if improved, would provide greater protection to intellectual property. Industry associations representing software, entertainment, consumer goods, and others continue to report high levels of IPR infringement in China. Trademark and copyright violations are widespread, and U. S. companies and industry associations report increasing concerns related to patent infringement, and bad faith trademark registration as well. A recent increase in cases involving the theft of trade secrets in China, as well as cases of trade secret theft that occur outside China for the benefit of Chinese entities, also demonstrate that there is a systemic lack of effective protection and enforcement of IPR. During its quotSpecial IPR Campaignquot from October 2010 through June 2011, China emphasized criminal prosecutions against IPR violations, particularly in the copyright area. In general, however, criminal penalties for infringement are not applied on a frequent and consistent enough basis to significantly deter ongoing infringement. Furthermore, administrative sanctions are typically non-transparent and are so weak as to also lack a deterrent effect. Because of relatively low damage awards, civil litigation against IPR infringements continues to be of limited effect. Significant regional differences exist in IPR infringement and enforcement, with some areas showing higher levels of IPR protection and enforcement, while there are reports of others offering safe harbors to local trademark counterfeiters and copyright pirates. While many Chinese officials are increasing enforcement efforts, infringement generally continues to outpace enforcement. Lack of coordination among various government agencies also continues to hamper many enforcement efforts. Although China announced the creation in November 2011 of a permanent, State-Council-led IPR enforcement office to coordinate intellectual property protection at the national level, with corresponding organizations serving this role in provinces and municipalities, the United States continues to encourage the further implementation of systemic enhancements to the protection and enforcement of IPR in order to significantly reduce levels of IPR-infringement in China. Transparency of the Regulatory System China39s legal and regulatory system is complex and generally lacks consistent enforcement. Foreign investors rank inconsistent and arbitrary regulatory enforcement and lack of transparency among the major problems they face in China39s market. The State Council39s Legislative Affairs Office (SCLAO) has issued instructions to Chinese agencies to publish all foreign trade and investment related laws, regulations, rules, and policy measures in the MOFCOM Gazette, in accordance with China39s WTO accession commitment. In addition, it has also issued notices to require its own departments and other central government agencies to post proposed economic-related regulatory policies on the official SCLAO website for public comment. Although SCLAO posts many proposed regulations and draft rules on its website for public comment, often for no less than 30 days, many central government ministries and agencies still only post a limited number of draft trade and economic-related departmental rules on their own ministry websites for public comment. Comment periods can be extremely brief, and the impact of public comments on final regulations is not clear. Moreover, there are an increasing number of regulatory policies for which public comment is not sought before they are finalized. Foreign investors report that Chinese regulators at times rely on unpublished internal guidelines that nonetheless affect their businesses. State actions motivated by a perceived need to protect social stability or achieve other political goals can affect foreign investors. Access to foreign online resources, including news, cloud-based business services, and virtual private networks (VPNs), is often and increasingly restricted without official acknowledgement or explanation. Foreign-invested companies have also reported threats of retaliation by the government for actions taken by the U. S. and other foreign governments at the WTO and in regards to outward Chinese investment. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment Bank loans continue to provide the majority of credit in China, although other sources of capital, such as corporate bonds, trust loans, equity financing, and private equity financing are expanding their scope, reach and sophistication. Regulators use administrative methods, such as reserve requirements, lending quotas, and loan-to-deposit ratios, to control credit growth. The People39s Bank of China (PBOC), China39s central bank, allowed some flexibility in mid-2012 for banks to set deposit and lending rights. This has squeezed the net interest margin of banks (i. e. the gap between deposit and lending rates), which has cut into the profits of Chinarsquos banking sector. Favored borrowers, particularly SOEs, benefit from greater access to capital and lower financing costs, as lenders perceive these entities to have an implicit government guarantee and hence lower risk profiles. Small - and medium-sized enterprises (SMEs), by contrast, experience the most difficulty obtaining bank financing, instead financing investments through retained earnings or informal channels, including other Chinese firms or private lenders. The Chinese government has expressed concerns over the potential risks that Chinarsquos ldquoshadow bankingrdquo poses to the financial sector and has implemented pilot programs, for example in Wenzhou city, to encourage private capital to move into official channels that can be monitored and regulated. Non-bank financing has expanded over the last few years, including through public listing of stock, either inside or outside of China, and more firms are issuing debt. Most foreign portfolio investment in Chinese companies occurs on foreign exchanges, primarily in New York and Hong Kong. In addition, China has significantly expanded quotas for certain foreign institutional investors to invest in domestic stock markets. Direct portfolio investment by private equity and venture capital firms is also rising rapidly, although from a small base. Competition from State-Owned Enterprises China39s leading SOEs benefit from preferential government policies and practices aimed at developing bigger and stronger national champions. SOEs enjoy administrative monopolies over the most essential economic inputs (land, hydrocarbons, finance, telecoms, electricity) and considerable power in the markets for others (steel, minerals). SOEs have long enjoyed preferential access to credit. According to some Chinese academics, provincial governments have used their power to manipulate industrial policies to deny operating licenses in order to persuade reluctant owners to sell out to bigger state-owned suitors. China has two sovereign wealth funds: The China Investment Corporation (CIC) and SAFE. CIC is overseen by a board of directors and a board of supervisors. SAFE is a government agency that reports directly to the PBOC. The SAFE Administrator serves concurrently as a PBOC Vice Governor. CIC and SAFE invest a very limited amount of their funds domestically. The funds are required neither to submit their books to independent audit nor to publish annual reports, although CIC issued its first annual report in 2009. Corporate Social Responsibility Corporate social responsibility (CSR), or what is increasingly known as sustainability, is a relatively new concept for domestic companies in China and is less widely accepted there than in the United States. Investors looking to partner with Chinese companies or expand operations with Chinese suppliers face challenges ensuring domestic firms meet internationally recognized, voluntary industry standards in such areas as labor, the environment, and good manufacturing practices. China39s 12th Five-Year Plan highlights sustainability issues as a means to draw attention to the subject. Foreign-invested enterprises tend to follow generally accepted CSR principles, and most report annually on their CSR policies and achievements. The risk of political violence directed at foreign companies operating in China remains small. Some violent but unconnected protests have occurred in all parts of China, but such mass incidents generally involved local residents protesting corrupt officials, environmental and food safety concerns, confiscated property, and wage disputes. In the fall of 2012, against a backdrop of rising tensions between China and Japan over territorial issues, some businesses owned or perceived to be owned by Japanese in multiple Chinese cities faced Chinese protests. Economic activity between China and Japan suffered as a result, but has since shown signs of recovery. Corruption remains endemic in China. Sectors requiring extensive government approval are the most affected, including banking, finance, and construction. The lack of an independent press, as well as the fact that all bodies responsible for conducting corruption investigations, are controlled by the Communist Party hamper anti-corruption efforts. Senior officials and family members are suspected of using connections to avoid investigation or prosecution for alleged misdeeds. According to Chinese law, accepting a bribe is a criminal offense with a maximum punishment of life in prison or death in quotespecially seriousquot circumstances. The maximum punishment for offering a bribe to a Chinese official is five years in prison, except when there are quotseriousquot or quotespecially seriousquot circumstances, when punishment can range from five years to life in prison. A February 2011 amendment to the Criminal Law made offering large bribes to foreign officials or officials of international organizations a punishable offense, although there has yet to be a prosecution. The Supreme People39s Procuratorate and the Ministry of Public Security investigate criminal violations of laws related to anti-corruption, while the Ministry of Supervision and the Communist Party Discipline Inspection Committee enforce ethics guidelines and party discipline. China39s National Audit Office also inspects accounts of state-owned enterprises and government entities. China ratified the United Nations Convention against Corruption in 2005 and participates in Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) anti-corruption initiatives. China has not signed the OECD Convention on Combating Bribery. Bilateral Investment Agreements China has bilateral investment agreements with over 100 countries and economies, including Austria, the Belgium-Luxembourg Economic Union, Canada, France, Germany, Italy, Japan, South Korea, Spain, Thailand, and the United Kingdom. China39s bilateral investment agreements cover expropriation, arbitration, most-favored-nation treatment, and repatriation of investment proceeds. They are generally regarded as weaker than the investment treaties the United States seeks to negotiate. The United States and China concluded a bilateral taxation treaty in 1984. In the fall of 2012, the United States resumed negotiation of a bilateral investment treaty. OPIC and Other Investment Insurance Programs The United States suspended Overseas Private Investment Corporation (OPIC) programs in the aftermath of China39s crackdown on Tiananmen Square demonstrators in June 1989. OPIC honors outstanding political risk insurance contracts. The Multilateral Investment Guarantee Agency, an organization affiliated with the World Bank, provides political risk insurance for investors in China. Some foreign commercial insurance companies also offer political risk insurance, as does the People39s Insurance Company of China. Human resource issues remain a major concern for American companies operating in China. Difficulties in hiring appropriately skilled labor, navigating many new and often ill-defined labor and social safety net laws, restrictions on the mobility of workers, and the lack of independent trade unions combine to create a challenging environment for foreign-invested enterprises. Independent trade unions are illegal in China. Officially sanctioned trade unions must affiliate with the All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), which is an arm of the Communist Party. It is illegal for employers to oppose efforts to establish ACFTU unions. While worker protests and work stoppages occur regularly, the right to strike is not protected by law. China has not ratified core International Labor Organization conventions on freedom of association and collective bargaining, but has ratified conventions prohibiting child labor and employment discrimination. Apart from a lack of freedom of association and the right to strike, Chinese labor laws generally meet international labor standards. However, enforcement of existing labor regulations is inconsistent and poor. Foreign Trade ZonesFree Trade Zones China39s principal bonded areas include Shanghai, Tianjin, Shantou, three districts within Shenzhen (Futian, Yantian and Shatoujiao), Guangzhou, Dalian, Xiamen, Ningbo, Zhuhai, and Fuzhou. Besides these official duty-free zones identified by China39s State Council, numerous economic development zones and open cities offer similar privileges and benefits to foreign investors. Foreign Direct Investment Statistics Investment from and to some economies, including but not limited to the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Hong Kong, and Macau, may mask the ultimate sourcedestination of the investment. Some analysts have noted that investment from and to Taiwan may be underreported. Chinese FDI data do not include much of the high dollar-value minority equity stakes that American financial services firms have taken in major Chinese lenders. In addition, China does not classify reinvested locally-generated profits as new investment. FDI as a Percentage of Gross Domestic Product According to the United Nations Conference on Trade and Development, China39s FDI stock equaled 16 percent of its gross domestic product (GDP) in 2011 China39s FDI inflows equaled 2 percent of GDP. Foreign Direct Investment Flows for 2011 (Top 10 Sources of Origin)